ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
CDS: ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (CDS) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਹੋਣਗੇ।
ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ 28ਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸੀਡੀਐੱਸ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸੀਡੀਐੱਸ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜੀ (ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੋਣਗੇ।
- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡੀਐੱਮਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਾਂਝੀ ਖਰੀਦ, ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- 'ਜੁਆਇਂਟ/ਥਿਏਟਰ ਕਮਾਂਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਗੇ
- ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ, ਪੁਲਾੜ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀਆ/ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਏ) ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਉਹ 'ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕੁਜੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਡੀਸੀਏਪੀ) ਅਤੇ 2 ਯੀਅਰ ਰੋਲ ਆਨ ਐਨੂਅਲ ਅਕੁਜੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਏਏਪੀ) ਸਣੇ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
- ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ
5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ (R&D), ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੀਡੀਐੱਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਫ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ, ਜਲ, ਥਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- 'ਸੀਡੀਐੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ' ਭਾਵ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟੀਲ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ (ਨਵੇਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ) ਨੂੰ ਸੀਡੀਐੱਸ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਹਾਲੇ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਕਮਾਂਡ (ਐਸਐਫ਼ਸੀ) - ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ) ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।