ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਨਆਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?

1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਪੂਣੇ ਵਿੱਚ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਆਨੰਦ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਧ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਲੱਖਾ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਕੌਣ ਹਨ?

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਪੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਵੀ ਹਨ।

31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਯਲਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

31 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।

ਇੱਕ ਟੇਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ‘ਮਿਲਿੰਦ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸੁਰੇਂਦਰ’ ਤੋਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ, ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)