ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
'ਗੁਪਕਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ J&K ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਈਆਂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਗੁਪਕਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਗੁਪਕਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੁਪਕਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਪਕਰ ਰੋਡ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਪਕਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ-
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਰਾਇ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ-
- 'ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਗੇ।'
- 'ਕਿ ਧਾਰਾ-370,35ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।'
- 'ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'
- 'ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ(ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ।'