ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ - ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤੇ ਹਨ
- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020,
- ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲਾ ਆਬੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਪਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਸ਼ਾਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰੀਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ JEE ਅਤੇ NEET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: