ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਸੋਨੀਪਤ ’ਚ ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ਿਟੀਵ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਮਰੀਕ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗਰਮ ਧਰਮ ਢਾਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ਿਟੀਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਬੇ ਦੇ 360 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜ਼ਿਟੀਵ ਆਏ ਹਨ।
ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜ਼ਿਟੀਵ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਢਾਬੇ NH-1 ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ
ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ "ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ" ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," 1981 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਦੇਖੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ "ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਜੀਈਈ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਡਾ਼ ਕਫ਼ੀਲ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵੀਡੀਓ: ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ
ਵੀਡੀਓ: ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਇਹ ਬੱਸ