ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ- ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ
- ਲੇਖਕ, ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ।
ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ, ਡਾਇਰੀ ਛੱਪਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਛਟਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨਕ ਬੌਡੀ ਆਦਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਦਿਨ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸੈਲੇਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), UPSC, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ 4 ਸਤੰਬਰ 2020 ਸਰਕੂਲਰ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਆਂਤਿਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸੀ।