ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ: ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਦਿਓ ਸੁਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਆਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਾਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਅਰਜੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ?
ਅਰਜੀਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇਵ ਸੁਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,"ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇ।"
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ, ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਨੀ ਬਾਗ਼ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਾਲਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਦੋ ਨਾਲ ਦਿੁੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਵੀਡੀਓ: ਹਾਥਰਸ- ‘ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ’
ਵੀਡੀਓ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ?