ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਲਿੰਗ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ?
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਲਿਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ