ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ, ਸਣੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1.ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 55 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
2. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: