ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
'ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਣ?' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਇਹ 9 ਸਵਾਲ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਢਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਢੇਰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ-ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੰਘ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਣ?
- ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?
- ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ?
- ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
- ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
- ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
- ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।"
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਉਣੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: