ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੋਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ''ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ'' ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੀਓ ਟੈਲੀਕੌਮ ਦੇ 1500 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ
- ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ਼: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ 1019 ਪੈਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਬਤ 22 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਿਲਾਇੰਸ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਜੇਆਈਐਲ) ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
"ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਆਉਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
"ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ—
- ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੌਮ ਲਿਮਿਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ" ਜਾਂ "ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ" ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ" ਜਾਂ "ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ" ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰੀਕ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।
- ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤੈਅ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
- ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਰਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: