ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗਸ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੈਂਕ, ਮਰਜਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਅਕਾਂਊਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀਐੱਨਏ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: