ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
‘ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਾਹੁਣ ਕਾਰਨ’ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਬੀਬੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਛੱਡੀਆਂ-ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਨੇੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਝੰਡੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 50 ਕਿੱਲੋ ਖਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਾਬ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ -2021 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਦ ਕੁੱਲ ਖਾਣੇ ਦਾ 17% ਹਿੱਸਾ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ, ਤੇਲਬੀਜ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਵੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਕਿੱਲੋ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ- 82 ਕਿੱਲੋ, ਨੇਪਾਲ-79 ਕਿੱਲੋ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ-76 ਕਿੱਲੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-74 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-65 ਕਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ 'ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਚਰਚਾ' ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਭਾਰਤ "ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ" ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ "ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ" ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ "ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: