ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਸੀ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਰਿਵੀਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -
- ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
- ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਟਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ।
- ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ।
- ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ RT-PCR ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: