ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 68,020 ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੇ 291 ਮੌਤਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 68,020 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84.5 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40,414 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 3,082, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,870, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,276, ਗੁਜਾਰਾਤ ਵਿੱਚ 2,270, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2,216, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 2,294 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2,153 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 291 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1,61,843 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5,21,808 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 1,13,55,993 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੇ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: