ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
PPF ਵਰਗੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੀਤ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਯਾਨਿ ਪੀਪੀਐੱਫ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ-
- ਪੀਪੀਐੱਫ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ 7.1% ਤੋਂ 6.4% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ 5.5% ਤੋਂ 4.4% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 7.4% ਤੋਂ 6.5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਤੂ ਸਪਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 43 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਪੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਜੋ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਕਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: