ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਸੀਰਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਰੋ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
''ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੀਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਵੀਰੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ, ਰੈਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਵੀਰੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੋ ਸੈੱਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ ਸੈੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾਇਰਸ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
"ਇਸ ਲਈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਸੀਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਸੀਰਮ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।"
ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਅਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ।'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਝਗਾਂਓ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਡੀਆਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਡਰੱਗ ਰੈਮਡੇਸੇਵੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸੇਵੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਅੰਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ AY.1 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀਅੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਲਟਾ ਵੈਰੀਅੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
AY.1 ਜਾਂ B.1.617.2.1 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ K417N ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਗਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਵੈਰੀਅੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਅੰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਅੰਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ GISAID ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। GISAID ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ GISAID ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 63 ਜੀਨੋਮ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ AY.1 ਵੈਰੀਅੰਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਨਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਚਿੰਤਾਜਨਕ' ਹਾਲਾਤ: ਕਿਮ ਜੌਂਗ ਉਨ
ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਮ ਜੌਂਗ ਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਚਿੰਤਾਜਨਕ' ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸੀਐੱਨਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬੇਠਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੌਜਨਾ ਲਈ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।"
ਕੇਐੱਨਸੀਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਮ ਜੌਂਗ ਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: