ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਕੇਸ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਵ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।
ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਬੰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ' ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ' ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਜਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਸਨ।
ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 19 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਬੰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ), ਸੈਕਸ਼ਨ 17 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 (ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43D(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਰੇਜ਼ਮ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ', 'ਸਾਜਿਸ਼' ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
'ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਹਿਤੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਠਾਕੁਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੱਤਵਾਦ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।"
"ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ।"
ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੀਹਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: