ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਲਏ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਗੇੜ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ:
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
- ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
- ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ, ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਤੋਮਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
"ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐੱਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਲੋਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। "