ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 10 % -ਕੇਂਦਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 75 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਨਅਤ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਿਨ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਡ-ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਕਮਲ ਲੌਕਡਾਉਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 550 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: