ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 5 ਨੁਕਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ
1. ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2A) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
3. ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: