ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ "ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ "ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ।
'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸਥਾਨਵਾਸੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਤਲ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਦੇਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰੇ ਮੋਹਨਪੋਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਹੰਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲਗਾਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ 9.10 ਵਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਡੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਗਰੇਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਦੋ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਦਿਲਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਅਰਨੀਆ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ" ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ 'ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟਿਪ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: