ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਜ਼ਾ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਮਿਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਔਰਤ ਬੋਨੀ ਹੈਡੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ 1953 ਵਿੱਚ ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਗੀਨ ਕਤਲ ਸਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲੀਜ਼ਾ ਮਾਂਟਗੋਮਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਕੈਂਸਸ ਤੋਂ ਮਿਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਜੋ ਸਟਿਨੈੱਟ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਖਰੀਦਣ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ 'ਤੇ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਸਟੀਨੈੱਟ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।"
"ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੀਨੈੱਟ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਸਟੀਨੈੱਟ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ।"
2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਜਿਊਰੀ' (ਜੱਜਾਂ) ਨੇ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਮੇਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:
1976 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।"