ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੈਨੇਡਾ: ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਬੰਦ) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ "ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ", "ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ" ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੋਮਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਭ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹੈ।''
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ''ਹੋਰ ਟੂਲ'' ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੁਣਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਧਾਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ" ਜੋ "ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਲ਼ਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ? - ਟੋਰੰਟੋ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਸਿਕਾ ਮਰਫ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 1988 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: