ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਚ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਹੁਸੈਨ ਅਸਕਰੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲੰਦਨ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 14 ਮਿੰਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
ਇੱਕ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਪੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ-ਓਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਟੋ 'ਤੇ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।”
“ਇਸ ਉਪਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼?
ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਗੇਰਾਲਡ ਫੁਰਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ 1976 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਸਤ 1976 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਿੰਜਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ।"
ਜੇਰਾਲਡ ਫੁਰਿਸਟਿਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਏ-ਸੈਵਨ ਅਟੈਕ ਬੰਬਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਊਰੀਸਟੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੇਰਾਲਡ ਫੋਰਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ," ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1974 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਕਿਸਿੰਜਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, 183 ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
'ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ'
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਮਸੇ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਦੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਰਾਮਸੇ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਖੁਦ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਜੋ "ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ" ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਰਾਮਸੇ ਕਲਾਰਕ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਰੈਮਸੇ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।੍
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ
ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਲੀ ਜਾਫ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1968 ਵਿਚ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਸਾਲੇ ਨੁਸਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨੀਫ਼ ਰਾਮੇ ਸਨ।
ਅਲੀ ਜਾਫ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ, ਬਾਹਰ ਅੱਗ ' ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੋਰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ 1976 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, "ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।”
ਅਲੀ ਜਾਫਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ "ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਣ" ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧ' ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਲੀ ਜਾਫ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1965 ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਏਈਏ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭੁੱਟੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ 1965 ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਨ ਲੱਗਾ
ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1972 ਵਿੱਚ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨੁਸਰਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿੱਥ' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।”
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਤੇ ਚੜਤ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਲੀ ਜ਼ਾਫ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1957 ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।''
1976-1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐੱਨਏ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਈਰਸ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਪੀਐੱਨਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਡਾ. ਸਈਦ ਸ਼ਦਕਤ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਟੋ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ''
ਜ਼ੈਦੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਇਰਸ ਵੀਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਹਿਰਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।''
ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ੈਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 1974 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਭੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਵਰਗਾ ਜਨਤਕ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ?
ਅਲੀ ਜਾਫ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1973 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"
ਅਲੀ ਜਾਫਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਭੁੱਟੋ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 30 ਜਾਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
'ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ'
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਸਟਰਗਲ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ, 1977 ਦੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ (ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ) ਬਾਰੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਏ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਨਏ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ।"
ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ ਨੇ ਪੀਐਨਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1977 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਐਨਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ
ਅਲੀ ਜਾਫਰ ਜ਼ੈਦੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਦੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।''
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।''
ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੋਰਡ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਲੰਜਿਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਣ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: