ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
- 1971 ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਮਾਮਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
- ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
- ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
- ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ,ਔਰੇਗਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: