स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी काम हुँदा जनतालाई के सुविधा

सबै स्थानीय तहले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने कार्तिक १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको उक्त निर्णयलाई कार्तिक १६ गते फेसबुकमार्फत् "खुसीको रूपमा" सार्वजनिक गरेपछि धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको हो।

मन्त्रालयले पनि त्यसै दिन सबै पालिकाहरूलाई उक्त निर्णय परिपत्र समेत गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा "सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको" बताएका छन्। उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या कार्तिक १९ गतेसम्म ३७ पुगेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेशका १०-१० वटा, लुम्बिनीका ७, सुदूरपश्चिमका ४ अनि गण्डकी, मधेश र कर्णाली प्रदेशका २-२ वटा स्थानीय तहले उक्त सेवा दिइरहेका छन्।

देशभर ७५३ पालिका छन्। एक महिनाभित्र बाँकी सबै पालिकाबाट त्यो सम्भव होला? भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार अधिकांश पालिकाले तयारी गरिरहेका छन्।

"हामीले निर्धारित समयभित्रै पालिकालाई त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक क्षमता विकास र तालिम लगायतको व्यवस्था गरेका छौँ," उनले भने, "असम्भव नै भन्ने देखिन्न।"

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानालाई सरकारको कदम सकारात्मक लागेको छ। त्यसअनुसार सेवा सुरु गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, "सरकारले भन्यो भन्दैमा एकै पटक सबै हुन्छ भन्ने छैन तर हामी प्रयास गर्छौँ। सुरुवात गर्छौँ।"

नजिकबाट सेवा पाउँदा...

प्रवक्ता भट्टका अनुसार जग्गा नामसारी, अंशबण्डा, रजिस्ट्रेशन, कित्ताकाट, फिल्ड रेखाङ्कन र रोक्का-फुकुवा लगायत नापी र मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका भूमिसम्बन्धी सबै सेवा पर्छन्।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले असोज ५ गतेदेखि सेवा सुरु गरिसकेको छ। नगर प्रमुख विमला राईका अनुसार भूमिसम्बन्धी सेवा पालिकाले दिँदा नागरिकलाई सुविधा भएको सुनाइन्।

"हामीले यहीँबाट अंशबण्डा पास र नक्सा प्रिन्ट गरेर दिने गरेका छौँ, त्यसैले पहिलो कुरा त सदरमुकाम जानु नपरेपछि समय, स्रोतसाधन सबै बचत हुने भयो," उनी भन्छिन्, "कहाँ हो, के हो भन्दै खोज्दै जानु परेन, आफ्नै पालिकाबाट सजिलै काम गराउन सक्दा नागरिकलाई सुविधा त धेरै हुन्छ।"

प्रधानमन्त्री बालेनले पनि नागरिकको सुविधा बढ्ने बताएका छन्। केन्द्रमा अधिकार सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जाने सरकारी विश्वास उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, "नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुने छन्।"

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाकी प्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवालले पनि सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। त्यसअनुसार आफ्नो नगरपालिका पनि उक्त सेवा प्रदान गर्न अग्रसर हुने उनले बताइन्।

"भौतिक संरचना र जनशक्तिको विषयले तत्कालै त्यति सहज त छैन तर सङ्घीय सरकारको पनि केही सहयोग रहने गरी नगरपालिकाले त्यो स्वामित्व लिनै पर्छ," उनको भनाइ छ।

सुविधा दिने निकायले भोगिरहेका अप्ठेरा

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रिता देवकोटाका अनुसार उक्त गाउँपालिकाले नापीको काम गरिरहेकै छ।

अब मालपोतका काम पनि जिम्मा लिने सामर्थ्य पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा उनलाई आशङ्का छ।

"एक महिनामै सेवा दिन सकिने सम्भावना त न्यून नै छ, पालिकाको साधन स्रोतले सक्नु पनि पर्‍यो," उनले भनिन्, "तर सङ्घीय सरकारको सहजीकरण र सहयोगमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने यो आवश्यकता हो।"

नापीको निम्ति एक जना मात्र कर्मचारीबाट दिइने सेवाले आफ्नो पालिकाका नागरिकले सुविधा पाइरहेको अनुभव सुनाउँदै उनले मूल रूपमा थप जनशक्तिको खाँचो पर्ने बताइन्।

सेवा दिइरहेका पालिकाले पनि केही समस्या बेहोरिरहेको अनुभव सुनाए। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राई भन्छिन्, "बायोमेट्रिक गर्न अझै पनि सदरमुकाम जानु पर्ने अवस्था छ, पुरानो ढड्डाहरू नभेटिँदा पहिले रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्न पालिकाबाट सकिरहेका छैनौँ।"

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कैयौँ पालिकामा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव रहेको बताउँछन्। र, त्यो हालका निम्ति सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले "स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध" रहेको बताएका छन्।

कानुनी फेरबदल र पालिकामाथि दबावको जोखिम

अध्यक्ष ढुङ्गाना कतिपय कानुनी व्यवस्था संशोधन पनि आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"नाम फरक परेका वा केही तलमाथि (लिखत) परेका विवरण सच्याउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिने गरी कानुन संशोधन आवश्यक हुन्छ," उनले भने, "संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि हामी जिम्मा लिन तयार छौँ तर मालपोत वा विभागले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार दिन कानुन संशोधन गरेर पालिकालाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।"

प्रधानमन्त्री बालेनले कानुनी अड्चन देखा परेका त्यो हटाउन सरकार तयार रहेको सङ्केत दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्।"

ढिलो चाँडो सबै स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाहको निम्ति अग्रसरता देखिएको छ तर त्यसले प्रारम्भिक कालमा दबाव सृजना गर्न सक्ने पनि कतिपयको आकलन छ।

"केही नमिलेका र अप्ठेरा कुरा पनि आफूले बनाएको स्थानीय सरकार भएकाले जसरी पनि गरिदिनु पर्छ भन्ने सोचाइ आउन सक्छ," सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाकी प्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवाल भन्छिन्, "सुरुमा त्यो बुझाउन समय लाग्ने भएकाले दबाव पनि बढ्न सक्छ तर अभ्यास गर्दै जाँदा त्यो निराकरण हुँदै जालान्।"

भूमिसम्बन्धी सेवा दिइरहेका पालिकाहरू

कोशी प्रदेश

१. शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा

२. कनकाई नगरपालिका, झापा

३. झापा गाउँपालिका, झापा

४. ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ

५. सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, मोरङ

६. वराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी

७. सूर्योदय नगरपालिका, इलाम

८. चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम

९. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटाङ

१०. चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर

बागमती

१. नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रे

२. फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली

३. मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली

४. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाण्डू

५. मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक

६. दुधौली नगरपालिका, दुधौली, सिन्धुली

७. भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रे

८. रोशी गाउँपालिका, काभ्रे

९. वैतेश्वर नगरपालिका, दोलखा

१०. कालिका नगरपालिका, चितवन

लुम्बिनी

१. राप्ती सोनारी गाउँपालिका, बाँके

२. राजापुर नगरपालिका, बर्दिया

३. सैनामैना नगरपालिका, रुपन्देही

४. हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपरासी (सुस्तापूर्व)

५. लुङ्ग्री गाउँपालिका, रोल्पा

६. नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके

७. मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी

सुदूरपश्चिम

१. पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुर

२. धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली

३. अपि हिमाल गाउँपालिका, दार्चुला

४. बेलडाँडी गाउँपालिका, कञ्चनपुर

कर्णाली

१. भगवती माई गाउँपालिका, दैलेख

२. रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट

मधेश

१. ईश्वरपुर नगरपालिका, ईश्वरपुर, सर्लाही

२. जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा

गण्डकी

१. भानु नगरपालिका, तनहुँ

२. पालुङटार नगरपालिका, गोरखा

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।