ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ, ਕੀ ਡੀਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਕੀ 'ਬਿੱਗ, ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ' ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਖ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਤੈਅ' ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ 'ਬਿੱਗ, ਗੁੱਡ, ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ' ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 'ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ'।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਖ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ।"
ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਚਰਡ ਰੋਸੋਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।"
"ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹੁੰਚ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।"
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੋਸੋਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ "ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ" ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ (ਕਿਊਸੀਓ) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਆਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਸੀਓ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦਖ਼ਲ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਲ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਢਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਕੀ, ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਸੋਇਆ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਰੋਸੋਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮਿੰਨੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ।'
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇਨਾਲ, ਬਾਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਸੇਬ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਏਵੋਕਾਡੋ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਿਪਰਿਟ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਇਹ 'ְਮਿਨੀ ਡੀਲ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟਰੇਡ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਆਈਪੀ) ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਸਣੇ ਐੱਫਟੀਏ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਰੋਸੋਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਪਿਟਲ ਇੰਟੇਂਸਿਵ ਯਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਇੰਟੇਂਸਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।"
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ ਯਾਨੀ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ