ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਕਰੀਬ 149.53 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1954-55 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਸਟ ਦੋਆਬ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ, ਈਸਟਸਨ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਮੱਖੂ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਫੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਮਾਲਵਾ ਕਨਾਲ’ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।”
“ਜੇ ਹੈੱਡਵਕਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ 10-12 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 5-6 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
“ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਵਰਤਣ।”
“ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤਕ ਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ।”
“ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਢੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ