ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐੱਮਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਾਊਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਉਪਲਭਦ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ “ਕੈਨੇਡਾ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।”
“ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।”
“ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਹ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 15 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ— ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਇਕਵਿੰਦਰ ਗਹੀਰ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੌਰਜ ਚਾਹਲ, ਪਰਮ ਬੈਂਸ।
ਵਿਵਾਦ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਐਫ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਧਾਵੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੀਆਈਐਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲ ਐੱਮਪੀ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਮ-12 ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡਡ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ' ਸਨ।
ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ' ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪੱਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।