ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਣੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ, (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ, ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐੱਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਅਉਥੇਂਟਿਕੈਸ਼ਨ (ਐੱਮਐੱਫਏ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਡੀਐਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-7 ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ
ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ UPI ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ , ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਸੇਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐੱਸਆਈਐੱਫਸ) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਐੱਮਐੱਸ)ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਐੱਮਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਆਫਰ (ਐੱਨਐੱਫਓ) ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਏਐੱਮਸੀ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ