ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕੈਪਟਨ-ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ’ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਸਭ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ‘ਮਜ਼ਾਕ’ ਉਡਾਇਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ) ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 17.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ-ਟਵਿਟਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ...”
ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 386, 506 ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਇੰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
“ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 17.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਸੀ।"
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹੁਬਲੀ ਨੇਤਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ।
- ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਉਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
- ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
- ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਈ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
“ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੰਨ ਲਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
'ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ'
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ 'ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।”
'ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ'
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
“ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ...ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ।”