ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ?
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਜੋ ਆਉਂਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ" ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ "ਵੱਡਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
1950 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਤੱਥ ...
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 128.78 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ
- ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜੀਰੋ ਤੋ 150 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਉੱਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਕਰ ਹੈ
- ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ
ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ 2020 ਵਿੱਚ 46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ - ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ - ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦ ਔਸਤ ਡਿਊਟੀ ਦਰ - 37.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
'ਵੱਡੀ ਖੇਡ'
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਲ, ਝੀਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਰਕ, ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਮਦ - ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਕੀ) - ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ (ਜੀਐਮ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫਰਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।''
"ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੀਬਰ, ਜੀਵਨ-ਬਸਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।"
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ "ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ" ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।''
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।''
ਘਰੇਲੂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇ"।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਲਮ ਦੇ ਯੂਨੂਪੋਮ ਕੌਸਿਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਟਰੰਪ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ - ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।"
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ' ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ - ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਾ ਕਰੋ"।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ - ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ (ਖੇਤੀ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ਸਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ