ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: 'ਇਹ #MeToo ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ'
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਤੌਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਇਦਾ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਛੱਡੇ ਅਹੁਦਾ'
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ)' 2013 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
20 ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 'ਦਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ' ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।"
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਬਤੌਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖ਼ੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮੁੱਦਾ ਸੀ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ" ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮਿੱਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਬਲਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ।
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੀ, 'ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।"
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ