ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਧੇਅਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: