ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੰਡਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
AIMIM ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦ-ਉ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।
ਉਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''1971 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
- ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਏ। ਫਿਰ 1950 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।