ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
CAA 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਇ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।"