ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੁਕਤ ਕੂਪਨ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੂਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੂਪਨ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੂਪਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦ?

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30×30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਵਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਣਕ ਹੇਠ ਰਕਬਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 180 ਤੋਂ 184 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ), ਲੇਬਰ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ

ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3691 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵਿੱਚ 153 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੜ, 280 ਛੋਟੇ ਫੜ, 1434 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਖੌਲਣ 'ਤੇ 7.2 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ. ਥੈਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਾਲੀ (50 ਕੁਵਿੰਟਲ) ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਨਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂਪਨ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)