ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਰਹੇਗੀ - ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲ੍ਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ #BabriZindaHai ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਰਹੇਗੀ’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਹਾਗਿਆ ਸੋਫੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਗਿਆ ਸੋਫੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਚੇਪ ਤੈਯੱਪ ਅਰਦੋਆਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਗਿਆ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਗਿਆ ਸੋਫੀਆ ਲਗਭਗ 1,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1453 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਨ 1934 ਵਿਚ, ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਲ ਪਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਲਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: