ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ।
1. 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
2. ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 24X7 ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. 'ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: