ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
Farmers Protest: ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਲਈ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ-ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਾਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33।
ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33, ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵੋਟ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦ ਸਰਕਾਰ ਲਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼, ਝੋਨਾ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਸ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਸ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਖ਼ੇਤੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ?
ਉੱਤਰ-ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਚਲ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ- ਨੈਵਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ-ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48000 ਮੰਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਉ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਥੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਉਰੋਕਰੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਉ। ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ।
ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਫ਼ਿਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨੀਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਨਤਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵਨਤਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 48 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ।
ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵੈਂਟਲ 400ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਐਪਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ 400 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਸਰਪਲਸ ਕਣਕ ਹੈ। 520 ਕਰੋੜ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 0ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਈਏ।
ਉੱਤਰ-ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਜਾਂ ਐਨਪੀਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਉੱਤਰ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: