ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ- ਰੋਹਿਤ ਕੰਸਲ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੰਸਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'4ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ'
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "4ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ।"
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: