इसराइल में सरकार बनाने की चुनौती, आइज़नकोट पर क्या बोला अरब मीडिया?

7 और 8 नवंबर को अरब जगत के टीवी चैनलों ने इसराइल के राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग के उस फैसले को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने गादी आइज़नकोट को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी.

टीवी चैनलों ने आइज़नकोट के सामने आने वाली चुनौतियों और देश के राजनीतिक भविष्य को तय करने में अरब पार्टियों की निर्णायक भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया.

अरब टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति हर्ज़ोग के इस फैसले को व्यापक कवरेज दिया.

प्रमुख अरब मीडिया संस्थानों ने इस बात पर जोर दिया कि आइज़नकोट को इसराइली संसद के 67 सदस्यों का समर्थन मिला है.

हालांकि, 8 नवंबर को उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य जोर पूर्व सैन्य प्रमुख के सामने गठबंधन बनाने की जटिल चुनौतियों और अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर एक अभूतपूर्व अल्पमत सरकार की संभावना पर रहा.

रिपोर्टों में आने वाले कुछ हफ्तों को इस बात की अहम परीक्षा के तौर पर पेश किया गया कि क्या इसराइल का बिखरा हुआ विपक्ष वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश की अगली सरकार के गठन में अरब पार्टियों की भूमिका का फायदा उठा सकता है.

क़तर के अल जज़ीरा ने इस घटनाक्रम को गठबंधन प्रक्रिया में अरब पार्टियों के प्रभाव के नजरिए से पेश किया.

चैनल ने बताया कि आइज़नकोट के पास गठबंधन बनाने के लिए 28 दिन हैं. इस अवधि को दो हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है.

चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जॉइंट लिस्ट के नेता अहमद तीबी ने खुले तौर पर आइज़नकोट से ऐसी अल्पमत सरकार बनाने की अपील की, जिसे अरब पार्टियों का बाहरी समर्थन हासिल हो. उन्होंने तर्क दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाना होना चाहिए.

अहमद तीबी ने आइज़नकोट के सामने मौजूद चुनौती को मुश्किल बताया, लेकिन कहा कि इसके लिए "राजनीतिक साहस" की जरूरत है.

आइज़नकोट को अरब पार्टियों का समर्थन

सऊदी अरब के वित्तीय समर्थन वाले अल अरबिया ने अरब राजनीतिक पार्टियों के उन संकेतों पर अधिक जोर दिया, जिनसे पता चलता है कि वे नेतन्याहू विरोधी गठबंधन बनाने में मदद कर सकती हैं.

चैनल ने बताया कि मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली यूनाइटेड अरब लिस्ट औपचारिक गठबंधन समझौते के बिना भी आइज़नकोट के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास ने आइज़नकोट और विपक्षी नेता यायर लापिड के साथ बातचीत की थी. पार्टी का इरादा अरब मतदाताओं की राजनीतिक बदलाव की इच्छा के अनुरूप काम करने का था.

चैनल ने इसराइली मामलों के विश्लेषक इस्मत मंसूर को भी शामिल किया. उन्होंने कहा कि आइज़नकोट के लिए अल्पमत सरकार बनाना सबसे व्यावहारिक रास्ता है.

मंसूर ने बताया कि ऐसी सरकार उन पार्टियों से बन सकती है, जो नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के मुद्दे पर एकजुट हों. इसके लिए अरब और कुछ धार्मिक पार्टियों से उन मतदानों में अनुपस्थित रहने की उम्मीद होगी, जिनका मकसद सरकार के गठन को रोकना या उसे गिराना हो.

उन्होंने तेजी से गठबंधन बनाने की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही चेतावनी दी कि देरी होने पर नेतन्याहू राजनीतिक तरीकों या सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों के जरिए इस प्रक्रिया को विफल कर सकते हैं.

इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात स्थित स्काई न्यूज़ अरबिया ने आइज़नकोट के सामने मौजूद गठबंधन के अलग-अलग विकल्पों की पड़ताल की.

चैनल ने नेतन्याहू विरोधी खेमे के भीतर अरब पार्टियों के साथ सहयोग को लेकर मौजूद तनाव को प्रमुखता दी. चैनल ने बताया कि विपक्षी नेता एविग्डोर लिबरमैन ऐसी किसी भी सरकार के खिलाफ हैं, जो अरब पार्टियों के वोटों पर निर्भर हो.

चैनल ने दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा की. इनमें अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों के साथ समझौते या नेतन्याहू के खेमे के कुछ धड़ों को शामिल करते हुए व्यापक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने की संभावनाएं शामिल थीं.

आइज़नकोट और नेतन्याहू के बीच मतभेद

ईरान समर्थक अरब मीडिया संस्थानों ने भी इस घटनाक्रम पर रिपोर्टिंग की.

बेरूत स्थित अल-मयादीन टीवी ने 7 नवंबर को रिपोर्ट दी कि आइज़नकोट ने नेतन्याहू पर "इसराइली समाज में विभाजन पैदा करने" का आरोप लगाया है.

आइज़नकोट का यह बयान नेतन्याहू की इसराइल के अरब समुदाय को लेकर बार-बार की गई टिप्पणियों के बाद आया है. नेतन्याहू ने कहा था कि आइज़नकोट के नेतृत्व वाली एकता सरकार को अरब पार्टियों का समर्थन मिलेगा, जो "इसराइल को भीतर से तबाह कर देंगी".

ईरान के अल-आलम टीवी ने 8 नवंबर को रिपोर्ट दी कि आइज़नकोट ने नेतन्याहू के साथ गठबंधन की संभावना को "पूरी तरह खारिज कर दिया" है.

चैनल ने यह भी कहा कि अमेरिका ने नेतन्याहू से दूरी बना ली है और इसराइल को दी जाने वाली करीब 4 अरब डॉलर की सालाना सहायता रोकने की घोषणा की है.

चैनल ने इसे "सिर्फ एक आर्थिक रुख नहीं, बल्कि अमेरिकी नीति में व्यापक बदलाव बताया, जो इसराइल को समर्थन देने की बढ़ती कीमत को दर्शाता है".

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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