ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗ਼ਚੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”
“ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਬਲੋੋ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਫਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੌਣ ਹਨ
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਚੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ।
ਪੰਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ (ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1991-92 ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐੱਮਬੀਏ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਐਨੇਲਿਸਟ ਵਜੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।
ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਨਕੋਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5.7 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15-ਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।