ਕੈਨੇਡਾ: ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਆ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੌਲ ਸੇਂਟ-ਪੀਅਰ ਪਲਾਮੋਂਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਆਰਸੇਨੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ?

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ (ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲ ਟੋਪੀ) ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਸੇਨੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਆ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਊਬੈਕ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?"

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਨਾਆ ਬੁਸ਼ੇਏਰ ਮੈਕਨਿਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

"ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 21

ਬਿੱਲ 21 ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਪਾ (ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲ ਟੋਪੀ), ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਅਵੇਨੀਰ ਕਿਊਬੈਕ (ਸੀਏਕਿਊ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਦੀਨ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ "ਤਬਾਹ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ 'ਲੈਸਿਤੇ' (laïcité) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 1968 ਵਿੱਚ ਰੇਨੇ ਲੇਵੇਕ ਅਤੇ ਗਿਲੇਸ ਗ੍ਰੇਗੋਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1976 ਨੂੰ ਰੇਨੇ ਲੇਵੇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਆ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 1977 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 'ਬਿੱਲ 101' ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਆ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। 1988 ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਪੈਰੀਜ਼ੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। 1994 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।

1995 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪੌਲੀਨ ਮਾਰਵਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। 2020 ਨੂੰ ਪੌਲ ਸੇਂਟ-ਪੀਅਰ ਪਲਾਮੋਂਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)