ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਡੈੱਡਲਾਇਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 'ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਣ' ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, "ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 'ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ' ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ "ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਾਬੁਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਓ˸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਬੈਂਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: