ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ: ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਜਨ ਭਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ-ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖੇ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 'ਕੌਮਨ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
1 ਜੁਲਾਈ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2047 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ 'ਚ 79 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੇ 'ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।