म्हात्रोळीतील आदिवासी वाडी कशी झाली गायब? राहुल नार्वेकरांच्या पत्नीचे नाव, घरं तोडल्याचा आरोप; काय आहे प्रकरण?

"आमची सगळी कुटुंबं तिथेच राहायची. पिढ्यानपिढ्या आम्ही त्या जागेवर राहतोय. पण एका दिवशी अचानक जेसीबी-बुलडोझर आले आणि आमची सगळी घरं तोडून टाकली. आम्हाला बेघर करून रस्त्यावर आणलं."

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातल्या म्हात्रोळी गावातील 40 वर्षीय सुमती नाईक आणि इतर आदिवासी कुटुंबीयांनी हा आरोप केला आहे.

म्हात्रोळीतील सर्वे क्रमांक 148/1 या जमिनीवर राहणाऱ्या सुमारे 20 आदिवासी कुटुंबांची पिढीजात घरं 24 मार्च 2024 रोजी अचानक पाडण्यात आल्याचा दावा या कुटुंबांनी केला आहे. या कारवाईमुळे ही सर्व कुटुंबं एका रात्रीत बेघर झाल्याचं ते सांगतात.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी रायगड जिल्ह्यातील म्हात्रोळी आदिवासी वाडीतील सर्वे क्रमांक 148/1 ही जमीन आहे.

उपलब्ध सरकारी नोंदीनुसार, सध्या या जमिनीच्या मालकांमध्ये सरोजिनी राहुल नार्वेकर यांचं नाव आहे. सरोजिनी नार्वेकर या महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या पत्नी आहेत.

राहुल नार्वेकरांनी या प्रकरणातील आरोप फेटाळले आहेत.

महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमांतर्गत 4 जानेवारी 2017 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, खासगी जमिनीवर वर्षानुवर्षं राहणाऱ्या पात्र आदिवासी कुटुंबांच्या घरांना संरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या जमिनीवर आदिवासींचा हक्क असल्याचा दावा 'सर्वहारा जनआंदोलना'ने केला आहे.

मात्र, फसवणूक करून घरं तोडण्यात आली आणि जमीन बळकावण्यात आली, असा आरोप आदिवासींनी केला आहे. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांनी आणि सर्वहारा जनांदोलनाने याविरोधात पोलिसांत आणि महसूल प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस पातळीवर चौकशी सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. दुसरीकडे, घरं पाडल्याचा मुख्य आरोप असलेल्या दशरथ पाटील आणि जमीनमालक नार्वेकर कुटुंबाने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत.

त्या दिवशी काय घडलं होतं?

म्हात्रोळीतील पीडित आदिवासींनी 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या मुलाखतीनुसार, ते पिढ्यानपिढ्या या जागेवर राहत होते. मात्र, 24 मार्च 2024 रोजी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्यांच्या वाडीवर जेसीबी चालवण्यात आला, असा त्यांचा आरोप आहे.

अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावातील सर्वे क्रमांक 148/1 या खासगी मालकीच्या जमिनीवर साधारण 20 आदिवासी कुटुंबं पिढ्यानपिढ्या राहत होती.याबाबत काही कुटुंबांकडे 2009 पासूनच्या घरपावत्या, रहिवासी दाखले आणि इतर कागदपत्रं आहेत.

महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमांतर्गत 4 जानेवारी 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, खासगी जमिनीवर वर्षानुवर्षं राहणाऱ्या पात्र आदिवासी कुटुंबांच्या घरांना संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार या आदिवासींच्या घरांची महसूल दप्तरी नोंद असल्याचं सांगितलं जातं.

मात्र, उपलब्ध सरकारी नोंदीनुसार, 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी सर्वे क्रमांक 148/1 ही जागा सरोजिनी राहुल नार्वेकर यांनी बलदेव सिंह जाला यांच्याकडून खरेदी केली.

जमीन खरेदीनंतर अवघ्या महिनाभरात, म्हणजे 24 मार्च 2024 रोजी जेसीबी लावून तिथे असलेली 20 घरं पाडण्यात आल्याचा आदिवासींचा आरोप आहे.

गावातील कंत्राटदार दशरथ पाटील यांनी दमदाटी करून, खोटी कागदपत्रं तयार करून आणि दुसरीकडे घर देण्याचं आश्वासन देऊन बेघर केल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे.

पीडित सुमती नाईक बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "आमच्या अनेक पिढ्या इथे गेल्या. दशरथ पाटील यांनी बुलडोझर लावून आमचं घर तोडलं. ते म्हणाले, तुमचं इथे काही नाही. आम्हाला दमदाटी करून इथून हलवलं. आमची जागा घेणारा माणूस कोणतरी नार्वेकर आहे, असं आम्हाला नंतर समजलं. ते कोणी मोठे माणूस आहेत, असं लोक म्हणतात. त्यांचं नाव पोलीस स्टेशनला काढलं की आम्हाला कोणीच दाद देत नाही."

दुसरे पीडित गणेश नाईक सांगतात की, "इथे येऊन काही लोकांनी कोऱ्या कागदांवर आमच्या सह्या घेतल्या. आम्हाला लिहिता-वाचता येत नाही, त्यामुळे कोणते कागद तयार केले, ते आम्हाला दिलेच नाहीत. आमच्या सह्यांचा गैरवापर करून आम्हाला तिथून हाकलून देण्यात आलं."

तर, "नार्वेकर कोण आहेत, ते आम्हाला माहीत नाही. पण दशरथ पाटील नावाच्या माणसाला हाताशी धरून आमची हक्काची घरं तोडण्यात आली," असा आरोप रुक्मिणी वाघमारे यांनी केला.

पर्यायी जागेचा घोळ: 'पावसाळ्यात पाण्यात मरायचं का?'

घरं पाडल्यानंतर गावातील कंत्राटदार दशरथ पाटील यांनी काही आदिवासी कुटुंबांना पैसे दिले, तर काहींना सर्वे क्रमांक 145 वर पर्यायी घरं दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, आदिवासींचा आरोप आहे की हा पर्याय म्हणजे त्यांची दुसरी फसवणूक ठरली आहे.

कारण ज्या सर्वे क्रमांक 145 च्या जागेवर या आदिवासींना ठेवण्यात आलं आहे, ती जागा मुळात पर्यायी जागा देणाऱ्यांच्या मालकीचीच नाही. त्या जागेचा मूळ मालक दुसराच आहे. आता या जागेचे मालक आदिवासींना तिथूनही घरं रिकामी करण्याची मागणी करत आहेत.

पर्यायी जागेवर राहणारे नामदेव लक्ष्मण नाईक अत्यंत उद्विग्नपणे विचारतात की, "आमच्या घरची परिस्थिती वाईट आहे. सगळीकडून पाणी येतं. आम्ही पावसाळ्यात पाण्यामध्ये मरायचं का? हे पण घर नाही आणि ते पण घर नाही. आम्ही नक्की कुठे राहायचं?"

तर वैशाली बळीराम नाईक म्हणतात, "आमची एकच मागणी आहे, आमची जागा आणि आमची घरं जशी होती तशी आम्हाला परत द्या. आता आम्हाला जिथे आणून ठेवलंय, तिथे आमचे प्रचंड हाल होत आहेत."

जमिनीची मालकी आणि राहुल नार्वेकर कनेक्शन काय?

सर्वे क्रमांक 148/1 ही जमीन आधी बलदेव सिंह जाला यांच्या नावावर होती. मात्र, आदिवासी अनेक पिढ्यांपासून या जमिनीवर वास्तव्यास होते, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमांतर्गत ते त्या जमिनीचे हक्कदार झाले होते. मात्र, स्थानिक महसूल प्रशासनाने या शासन निर्णयानुसार जी प्रक्रिया राबवायला हवी होती, ती राबवली नाही, असा आरोप सर्वहारा जनआंदोलनाने केला आहे.

उपलब्ध सरकारी नोंदीनुसार, 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी बलदेव सिंह जाला यांच्याकडून सरोजिनी राहुल नार्वेकर यांनी खरेदीखताद्वारे ही जमीन घेतली. सरोजिनी नार्वेकर या महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या पत्नी आहेत.

4 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी त्या जमिनीचे हक्कदार ठरत असताना, त्यांच्याशी कोणताही योग्य व्यवहार न करता त्यांना बेघर करण्यात आल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे, नार्वेकर कुटुंबाने जागा खरेदी केल्याच्या अवघ्या महिनाभरातच त्या जागेवरील घरं 24 मार्च 2024 रोजी पाडण्यात आल्याचा आदिवासींचा दावा आहे.

या वादातील जमिनीची खरेदी-विक्री आणि त्यानंतर लगेच झालेली घरं पाडण्याची कारवाई यांच्यातील कालावधी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या व्यवहाराची आणि कारवाईची टाइमलाइन अशी आहे :

जमिनीची मालकी बदलल्यानंतर महिनाभरातच आदिवासींची घरं जमीनदोस्त करण्यात आल्याने या संपूर्ण व्यवहारावर आणि कारवाईवर आदिवासी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नार्वेकर आणि दशरथ पाटील यांचं म्हणणं काय?

या प्रकरणातील मुख्य आरोप असलेले दशरथ पाटील आणि जमीन मालक नार्वेकर कुटुंब यांची बाजू जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला.

दशरथ पाटील यांचं स्पष्टीकरण :

दशरथ पाटील यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.

"आदिवासी कुटुंबांशी सर्व व्यवहार कायदेशीर आणि त्यांच्या संमतीनेच झाला आहे. यामध्ये कोणतीही जबरदस्ती किंवा गैरप्रकार झालेला नाही. आदिवासींना योग्य पैसे आणि पर्यायी घरं दिली आहेत, ज्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत," असा दावा दशरथ पाटील यांनी केला. मात्र, त्यांनी हे पुरावे सार्वजनिक केलेले नाहीत.

राहुल नार्वेकरांनी आरोप फेटाळले

या संदर्भात बीबीसी मराठीने जमीनमालक सरोजिनी राहुल नार्वेकर आणि राहुल नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधला.

राहुल नार्वेकर यांनी कुटुंबावरील सर्व आरोप फेटाळले.

ज्या शासन निर्णयाचा उल्लेख केला जात आहे, असा कोणताही शासन निर्णय आपल्या माहितीमध्ये नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. आम्ही खासगी मालकाकडून ही जमीन नियमानुसार घेतली. व्यवहार करताना कोणाचीही तक्रार नव्हती, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र, या विषयावर कॅमेऱ्यासमोर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्टेटमेंट देण्यास त्यांनी नकार दिला.

होणाऱ्या आरोपांच्या अनुषंगाने जमीन मालक सरोजिनी राहुल नार्वेकर आणि कुटुंबीयांशी आम्ही फोन , मेल आणि मेसेजद्वारे त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न केला. या अनुषंगाने राहुल नार्वेकर यांची 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यात राहुल नार्वेकर यांनी पत्नी आणि कुटुंबीयांवरील सगळे आरोप फेटाळले.

तसेच त्यांनी या प्रकरणाच्या अनुषंगाने 145 सर्वे नंबर वरील जागेबाबत त्यांनी माहिती दिली. आमच्या बाबत कोणाचीही तक्रार नसल्याचे त्यांनी सांगितलं. मात्र आम्ही त्यांना 148/1 या जागेच्या अनुषंगाने आणि पोलिसात दिलेल्या तक्रारी संदर्भात विचारले असता, होणाऱ्या आरोपात तथ्य नसून, आम्हाला कोणत्याही शासन निर्णयाची माहिती नाही. आम्ही खासगी मालकाकडून जमीन नियमानुसार घेतली आहे. व्यवहार करताना कोणाचीही तक्रार नव्हती असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र त्यांनी कॅमेरावर किंवा बातमीत अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

तसेच राहुल नार्वेकरांच्या पत्नी, जमीन मालक सरोजिनी राहुल नार्वेकर यांच्याशीही मेलद्वारे आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यावर त्यांची कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. प्रतिक्रिया आल्यास या बातमीत ही माहिती अपडेट करण्यात येईल.

2017 चा शासन निर्णय काय सांगतो?

आदिवासींच्या या लढ्यात 'सर्वहारा जनआंदोलन' ही सामाजिक संस्था पुढे आली आहे. या आंदोलनाच्या प्रमुख आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी या प्रकरणात थेट प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप केला आहे.

उल्का महाजन सांगतात, "महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमांतर्गत 4 जानेवारी 2017 रोजी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय काढला होता. या निर्णयानुसार, खासगी जमिनीवर वर्षानुवर्षं राहणाऱ्या पात्र आदिवासी कुटुंबांच्या घरांना आणि जमिनीला संरक्षण मिळण्याची स्पष्ट तरतूद आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "म्हात्रोळीतील आदिवासींकडे 2009 पासूनच्या घरपावत्या, रहिवासी दाखले आणि घरठाण यादीत नावं असल्याचे पुरावे आहेत. 2017 च्या शासन निर्णयानुसार हे आदिवासी त्या जागेचे कायदेशीर हक्कदार ठरतात. महसूल दप्तरी त्यांची नोंद आहे. पण संबंधित तहसीलदारांनी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच केली नाही. त्यामुळेच 2024 मध्ये ही अख्खी वाडी तोडण्यात आली."

त्या पुढे म्हणतात, "आमची मागणी आहे की या प्रकरणात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. दशरथ पाटील यांच्यावर आणि त्यांच्या पाठीशी असलेल्या राहुल नार्वेकरांवरही कारवाई झाली पाहिजे. आदिवासींची जमीन त्यांना पूर्ववत मिळायला हवी."

तहसीलदार आणि पोलिसांची भूमिका काय?

या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

अलिबागचे तहसीलदार विक्रम पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, "हे प्रकरण तहसील कार्यालय आणि मानवाधिकार प्राधिकरणात नियमानुसार निकाली निघालेले आहे. जर तक्रारदारांना काही आक्षेप असेल, तर ते या निर्णयाविरोधात पुढील वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे रीतसर अपील दाखल करू शकतात."

पोलीस प्रशासनाची भूमिका काय?

जबरदस्तीने घरं तोडल्याची तक्रार देऊनही आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी असतानाही पोलिसांनी अद्याप एफआयआर (FIR) का दाखल केला नाही, याबाबत विचारणा केली असता रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आचल दलाल यांनी सांगितलं की, "आदिवासींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस पातळीवर चौकशी सुरू आहे."

सर्वहारा जनआंदोलनाने उपस्थित केलेले प्रश्न

म्हात्रोळीतील आदिवासी वाडी उद्ध्वस्त होऊन मोठा काळ उलटला असला, तरी या प्रकरणातील मूळ प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.

आपली मूळ जागा गमावलेले आणि पर्यायी जागेवरूनही हाकलले जाण्याच्या भीतीखाली जगणारे म्हात्रोळीतील आदिवासी कुटुंब आजही जागा आणि निवारा पुन्हा मिळेल या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

पोलीस ठाणे, महसूल कार्यालय आणि न्यायालयीन पातळीवर आपली लढाई सुरू ठेवणार असल्याचं पीडित कुटुंबीय आणि सर्वहारा जनआंदोलनाने स्पष्ट केलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.