'कर्मकाण्डी' विदेश भ्रमणमा 'इच्छुक नदेखिएका' बालेन शाहले दिल्लीमा कस्ता मुद्दा उठाउलान्?

नरेन्द्र मोदी र बालेन्द्र शाहको कोलाज गरिएको तस्बीर।
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल फोटो
    • Author, फणीन्द्र दाहाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • Published
  • पढ्ने समय: ६ मिनेट

भारतले नेपाली प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को छिट्टै हुने भनिएको दिल्ली भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा छलफल हुने बताइरहेका बेला कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले नेपालले आफ्ना तर्फबाट पूर्वतयारी गर्नुपर्ने र विगतमा थाँती रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नोभेम्बर २२ बाट तीनदिने भारत भ्रमणको सुरुवात गर्ने समाचार सार्वजनिक भए पनि दुवै देशका अधिकारीहरूले भ्रमणको मिति र भेटघाटको तालिकाबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छैनन्।

हालै भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेको एग्रिमो भारतले स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति पाएलगत्तै उनी शाहको भ्रमणको तयारीलाई समेत ध्यान दिएर जिम्मेवारी सम्हाल्न उनी दिल्ली जान लागेको बीबीसीले थाहा पाएको छ।

भारतको उत्तराखण्ड राज्यका एक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शाहले उक्त राज्यको पनि भ्रमण गर्न सक्ने भन्दै त्यसबेला पञ्चेश्वर परियोजना, बन्दरगाह निर्माण र पर्यटन प्रवर्द्धनसहितका अजेन्डामा छलफल हुने बताएका छन्।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले विभिन्न निकायहरूले भ्रमणका अजेन्डाबारे गृहकार्य गरिरहेको बताइरहँदा विज्ञहरूले नेपाल-भारत सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई बुझेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

द्विदेशीय सम्बन्धका एक जानकारले प्रधानमन्त्री शाहले 'कर्मकाण्डी' भ्रमण नचाहेको भारतले बुझेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचका कतिपय सवालहरूलाई औपचारिक वार्ताको प्रक्रियामा ल्याउन सक्नु मात्रै पनि सरकारको उपलब्धि हुने बताएका छन्।

बालेन शाहको कूटनीति

उसो त आफ्नो सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकताबारे खासै धेरै टिप्पणी नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले सत्तामा आएलगत्तै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा हुँदै आएका अन्तरक्रियालाई सीमित तुल्याइदिएका थिए।

गएको चैतमा सत्ता सम्हालेका उनले डेढ महिनाअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएका थिए।

केही समयपहिले भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष धीरज सेठ र झन्डै डेढ साताअघि भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले काठमाण्डू भ्रमण गरेर नेपालका ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

यसै वर्षको अगस्टमा भारत र चीनका राजदूतलाई एकै दिन भेटेका प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा 'प्रोटोकल'को कुरा उठाएका थिए र त्यसैका कारण मे महिनामा हुने भनिएको मिस्रीको काठमाण्डू भ्रमण नै रोकिएका समाचार आएका थिए।

हालै भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए
तस्बिरको क्याप्शन, हालै भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए

यसबीचमा दिल्लीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भव्य स्वागत दिएको थियो र उनले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबारमा एउटा लेख लेख्दै आफूहरूले "पुरानो बोझ नबोक्ने" भन्दै परम्परागत राजनीतिज्ञका उग्रराष्ट्रवादी अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए।

केही समयपहिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग नेपालमा सकिएको भन्दै भारतसँगको जस्तो सम्बन्ध नेपालको कुनै पनि देशसँग नरहेको बताएका थिए।

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरू नेपाल-भारत सम्बन्धमा वर्षौँदेखिका मुद्दाहरू थाँती रहेका उल्लेख गर्दै सम्बन्धलाई "रिसेट गर्ने" अवधारणा जटिल रहेको ठान्छन्।

विज्ञहरू के भन्छन्?

बालेन शाह र नरेन्द्र मोदीको कोलाज गरिएको फोटो

नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्, "पुरानो बोझ केही छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर के हामी पञ्चेश्वर परियोजनामा यतिका वर्षसम्म केही भएको छैन भनेर बिर्सन सक्छौँ?"

"सीमाको विषयहरू छन्, यसलाई कहाँ बिर्सन सकिन्छ? उहाँहरूले भनेर मात्रै भएन, त्यसलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्‍यो।"

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका उनले नेपालका लागि छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको रहेको बताए।

"मोदीजीले सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमण गर्दा गरेका धेरै प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन बाँकी नै छन्। सहमति भएका तर कार्यान्वयन हुन नपाएका परियोजनाहरू अघि बढाउन जोड दिनुपर्छ। वाचा गर्ने तर काम नहुने भयो भने त्यसले सम्बन्धमा दूरी बढाउँछ।"

उनले नेपालमा चीनको उपस्थितिबारे पनि भारतमा चासो प्रकट हुने गरेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्ताधारी र विपक्षी दुवै पक्षसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

हालैका वर्षहरूमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतको भ्रमण गर्दा खास गरी सरकार र सत्तापक्षका नेताहरूसँग मात्र भेट्ने गरेका थिए र त्यसले सम्पर्कको दायरा सीमित तुल्याएको कतिपय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका थिए।

नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए
तस्बिरको क्याप्शन, नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण विगतका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणभन्दा केही फरक हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकहरू ठान्छन्।

त्यसमध्येका एक पत्रकार युवराज घिमिरेले बीबीसीसँग भने, "विगतका भ्रमणहरू कर्मकाण्डी खालका मात्र भए। यसपालि अलिकति फरक होला भन्ने मलाई किन लागेको हो भने बालेनले सुरुमा नै गएर त्यसलाई कर्मकाण्डी बनाउन चाहेनन्।"

"उनले भारतीयहरूलाई दिएको सन्देश के पनि हो भने एउटा भ्रमण मात्रै हुनु भएन। नतिजामुखी हुनुपर्‍यो। तपाईँले मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्‍यो। थाँती रहेका विषयहरूमा कुरा हुनुपर्‍यो। त्यो भनेको सिमानाको विषय हो, चालु परियोजना र सहमति भएका आयोजनाहरू हुन्। भारतीयहरूले पनि बालेनले कर्मकाण्डलाई रुचाउँदैनन् र प्राथमिकता दिँदैनन् भन्ने कुरालाई बुझेका छन्।"

नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकार पत्रकार घिमिरे नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा भारतको भ्रमण गर्दा मागको सूची लिएर जाने गरेको बताउँछन्।

"आफ्नो क्षेत्रलाई केही गरौँ भनेर पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गएको देखिएको छ। आफ्नो 'विशलिस्ट' लिएर प्रधानमन्त्री गएका हुन्छन्। त्यो निजी पनि हुने गरेको छ। सायद यसपालि बालेनले त्यस्तो नगर्लान्।"

सहमति भएका परियोजनालाई निश्चित समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने विषय नेपालका प्रधानमन्त्रीले उठाउन सक्ने बताएका घिमिरेले सिमानाको विषयमा पनि विदेशसचिव तहका संयन्त्रहरूको बैठक आयोजना गर्ने विषय बालेनले जोड दिन सक्ने ठान्छन्।

नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेट्दै अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसयता नेपाल-भारत सीमा विवाद थप पेचिलो बनेको विज्ञहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा यसपालि उत्तराखण्ड राज्यको समेत भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको उक्त राज्यका पर्यटनमन्त्री सत्पाल महाराजले बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा सीमामा देखिएका समस्यादेखि पर्यटन प्रवर्द्धन, पञ्चेश्वर बाँध र नेपालको महेन्द्रनगरमा निर्माण गरिने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधारका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन्।

नेपाली अधिकारीहरूले भ्रमणका अजेन्डाबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेको र हालै भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्री काठमाण्डू आउँदा पनि विचार विमर्श भएको उल्लेख गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, "भ्रमणको तयारी अघि बढेको छ। दुवै पक्षबाट गृहकार्य सकिएपछि भ्रमणका मिति र कार्यक्रमहरू उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने छ।"

के भयो भने उपलब्धि हुन्छ?

बाढीपछिको त्रिशूली बजार
तस्बिरको क्याप्शन, भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि नेपालले भारतीय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ

नेपाल सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणसहित गरेर भारतबाट २ अर्ब डलर भन्दा बढीको आर्थिक सहयोग माग गर्न लागेको विवरणहरू आएका छन्।

विगतमा भूकम्पको बेला भारतले घोषणा गरेको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणको सम्पूर्ण हिस्सा नेपालले नलिएको जानकार अधिकारीहरू बताउने गर्छन्।

यसपालिको भ्रमणमा हवाई रूटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र अयोध्या-जनकपुरधाम रेलसेवाको सञ्चालनसमेत अजेन्डामा रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणका क्रममा भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता नेपालले बुझिदिनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याउन सक्ने ठानेका विज्ञहरू त्यस्तो संवेदनशीलताको स्पष्टसँग परिभाषा नगरिएको ठान्छन्।

पत्रकार घिमिरेले भने, "अरू देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध, विकास संरचना र पूर्वाधार निर्माणले भारतको सुरक्षालाई हानि पुर्‍याउँदैन भन्ने आश्वासन भारतले खोज्ने गरेको छ। बाहिरबाट हेर्ने हो भने चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध र भित्रबाट हेर्दा नेपालमा बढ्दो अमेरिकी वर्चस्वबाट पनि भारतीय नीतिनिर्धारक तहले त्यत्ति सहज महसुस गरेको छैन। तर यस्ता कुरा उसले यस्ता भ्रमणमा कति उठाउन सक्छ, त्यो थाहा छैन।"

बालेनले आफ्नो विदेश भ्रमणअघि विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तो सर्वदलीय छलफल गर्ने वा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। तर उनले शुक्रवार आगामी साता चीनको भ्रमणमा जान लागेका आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।

घिमिरे परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोक्ने र त्यसको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अनि बाढी, पानी बाँडफाँटजस्ता नीतिगत विषयमा बहस थाल्न दुवै देश सहमत भए भने पनि त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने ठान्छन्।

उनले भने, "नदी दक्षिणतर्फ बगिरहेको छ। पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बिजुली के गर्ने, माथिल्लो तटीय विषय के हुने भन्ने मुद्दा नेपालमा अनौपचारिक रूपमा बहस भइरहेका छन्। औपचारिक वार्ताको ढाँचामा यस्ता विषयहरू प्रवेश गरे र समयमा नै निर्माणका कामहरू सकिए भने त्यो ठूलो ब्रेकथ्रू हुनेछ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।