सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका श्रमिकको ज्यालावृद्धि - कार्यान्वयन कति सहज?

सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाबाट ठेक्का पाएका व्यवसायीहरूका लागि काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चासो प्रकट भएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिवले यथास्थितिमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको भन्दै चरणबद्ध रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

व्यवसायीहरूले आफूहरूसँग छलफल नगरी सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरिएको बताइरहँदा श्रमिकहरूका संस्थाले उक्त निर्णयको कार्यन्वयनमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले कार्यविधिका कतिपय व्यवस्थाले देशभित्रै रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै आफूहरूको मुख्य सरोकार बीमा र सुरक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

कार्यविधिका व्यवस्थाहरू

यसै वर्ष सार्वजिनक खरिद ऐनको संशोधन गर्दै सरकारले खरिद सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो।

निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले खरिद सम्झौताअनुसार कार्य गर्दा त्यसमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको उक्त संशोधनले कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको चर्चा भने गरेको थिएन।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ ले विभिन्न समूहका श्रमिक र कर्मचारीहरूको न्यूनतम ज्याला र त्यससँगै उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबारे चर्चा गरिएको छ।

कार्यविधिले निर्माण फील्ड श्रमिक, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर र उद्योग कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादक अन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर निर्धारण गरेको छ।

'स्वीपर' र कार्यालय सहयोगीजस्ता अदक्ष निर्माण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषसहितको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर १,७४० रुपैयाँ व्यवस्था गरेको उक्त कार्यविधिले डकर्मी र प्लम्बरजस्ता दक्ष कालिगढको दैनिक पारिश्रमिक दर २,२८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

'फोरमे'न, 'हेभी अपरेटर' र 'सबइन्जिनिअर'को सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानीसहित दैनिक २,४०० रुपैयाँ ज्याला उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनिक विज्ञको कुल दैनिक दर २,१०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको कार्यविधिले पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका विज्ञलाई ४,६२० रुपैयाँ, १० देखि १५ वर्ष काम गरेका विज्ञ लीडरको कुल दैनिक दर ७,९८० रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग कलकारखना, विक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानसहितको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२,६०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको उक्त कार्यविधिले उच्च दक्ष सुपरिवेक्षक तथा हेभी अपरेटरसहितका जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक दर ४५,८४४ रुपैयाँ तोकेको छ।

कार्यविधिले उक्त न्यूनतम पारिश्रमिकबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ताहरू पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीका गुनासा

निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले श्रमिकहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी नयाँ व्यवस्थाहरू ल्याइएको भन्दै यसको कार्यान्वयन कठिन हुने बताए।

उनी भन्छन्, "वास्तविक ज्याला कति हुनुपर्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन पुगेको छैन। धेरै नै छलफल हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छैन। नेपाल सरकारले असार मसान्तभित्रमा न्यूनतम रूपमा जिल्लाको दररेट कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला दररेट कायम गर्दा विभिन्न जिल्लाहरूमा अदक्ष कामदारको दैनिक दररेट ७५० रुपैयाँ राखिको थियो।"

उनले थपे, "अहिले चाहिँ अदक्ष कामदारको १,७४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अहिलेको अवस्थामा रोजगारदाताले त्यो दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय छ। एकैचोटि यस्तो गर्नुभन्दा सुरुमा रोजगारी सृजना गर्दै जाने, उद्योगधन्दा थप गर्ने र ज्याला पनि बढाउँदै जाने गर्नुपर्थ्‍यो।"

देशमा अहिले पनि धेरै जना बेरोजगार रहेको औँल्याउँदै उनले तत्कालै पारिश्रमिक त्यति बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।

"पहिलो चरणमा, हाम्रा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्न सकिन्छ। दोस्रो चरणमा, हाम्रा हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर र अरू मजदुरहरूलाई राख्न सकिन्छ। हामीले ६०-७० हजार रुपैयाँ दिइरहेका इन्जिनिअरहरूलाई अढाई लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक राखिएको छ। अलिकति अनुसन्धान गरेर निर्णय गरिनुपर्थ्‍यो।"

हाल सरकारले ७५४ रुपैयाँलाई प्रत्येक दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक मान्दै आएको छ र राजपत्रमा प्रकाशित विवरणले मासिक १९,५५० रुपैयाँलाई वैधानिक आधार दर मानेको छ।

उक्त कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक कम्तीमा मासिक रूपमा ब्याङ्कखातामा जम्मा गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो नगरेको पाइए क्रमिक कारबाही गरिने र सार्वजनिक निकायले बिलको भुक्तानी रोक्ने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूलाई सूचीकृत नगराउने उद्योग, फर्म वा कम्पनीहरूलाई खरिद् प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्नेसम्मको प्रावधान कार्यविधिमा छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गतका निर्माण कार्यका हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताकातर्फबाट जम्मा गरिने २० प्रतिशतको आधा अर्थात् १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

श्रमिक सङ्गठनहरू के भन्छन्?

नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप आचार्य अहिले पनि पुरानै न्यूनतम पारिश्रमिक कायम राखिए त्यो श्रमिकहरूमाथि 'छलकपट' हुने भन्दै ज्यालावृद्धि र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण आफूहरूको माग भएको बताउँछन्।

उनले भने, "सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो थियो। पहिला, सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिने क्रममा, एउटा ठेकेदार हुन्थ्यो। उसले अर्को सहठेकेदारलाई काम दिन्थ्यो। त्यसले पनि अरू कसैलाई जिम्मा दिएर साइटअनुसार कामदार ल्याइन्थ्यो।"

"गाउँको कसैले जिम्मा लिएर निश्चित रकम तोकेर लिएर आएर काममा लगाइन्थ्यो। त्यसको २५ प्रतिशतले ज्याला नै पाउँदैनथे। उनीहरूले ठेकेदार पनि चिन्दैनथे। आफूलाई काममा लगाउने मान्छे पनि भाग्ने स्थिति थियो। अहिले ल्याएको व्यवस्थाले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ।"

"एक त ज्याला पाउने भए। अनि ब्याङ्क खाता अनिवार्य गरियो भने कति ज्याला पाइरहेका छन् त्यो पनि थाहा हुने भयो। यो सकारात्मक हो। देशैभरि एउटै दर लागु हुने भयो। अनि विदेशी श्रमिकहरूलाई ल्याएर श्रम शोषण गर्ने काम भएका कुराहरू आउँथे, त्यो पनि सम्बोधन हुने भयो।"

कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकको सूचीकरण, दर्ता र परिचयपत्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ।

श्रम इजाजत्रपत्र नलिएका कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गतका कार्यमा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

श्रमिकको दर्ता अनिवार्य भएकाले कुन परियोजनास्थलमा कति कामदार खटिएका छन् भन्ने अभिलेख सरकारसँग हुने भन्दै आचार्यले दुर्घटना, बीमाजस्ता कुराहरू पनि कार्यविधिले समेट्न खोजेको बताए।

उनले पछिल्लो कार्यविधिबाट १० लाखभन्दा बढी श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले योगदान गर्ने भएकाले त्यसबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा हुने तर्क गरे।

हेभी इक्विप्मेन्ट औजारहरू चलाउने मजदुरहरूको सङ्गठन नेपाल हेभी इक्विमेन्ट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अपरेटर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोषकुमार श्रेष्ठ सरकारको निर्णयप्रति आफूहरूको 'सम्मान' रहेको अहिलेको मूल प्रश्न यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको बताउँछन्।

उनले भने, "कार्यान्वयन भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूसमेत नेपालमा नै आएर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। हाम्रो चासो बीमामा पनि छ किनभने कतिपय हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटरहरू दुर्घटनामा पर्दासमेत क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भइरहेको थियो। यो चरणको कदम ठिक छ। स्थायी रूपमा नै यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।"

हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने झन्डै १४ जनाको विभिन्न दुर्घटनामा परेर यो वर्ष मात्रै ज्यान गएको उल्लेख गरेका उनले थपे, "दुर्गम ठाउँमा विकास निर्माणमा कामहरूमा हामी संलग्न हुँदै आएका छौँ। हामीले अपरेटरहरूको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा अनिवार्य हुनुपर्छ भनेका छौँ। अहिले दुर्घटनामा कसैको ज्यान गयो भने व्यवसायीबाट पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँमात्रै क्षतिपूर्ति पाउँदा परिवार र बालबच्चाको बिचल्ली हुने परिस्थिति छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।